राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कोरोना (कोभिड–१९) को न्यूनीकरण गर्न जनतामा सचेतना जाग्रित गराउन सांसदहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेश नंं १ सामाजिक विकास मन्त्रालय र राष्ट्रियसभाद्वारा संयुक्तरुपमा आइतबार यहाँ आयोजित कोभिड–१९ जस्तो महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरुको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अहिलेसम्म रोगको उपचार र प्रविधि नरहेको हुनाले नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिले जनतालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सुसूचित गराउनु आजको आवश्यकता भएको औंल्याउनुभयो ।उहाँले यो रोग विश्व युद्धभन्दा खतरनाक रहेकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई पालना गरी मानवीय जीवन र आर्थिक कार्य चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कारोनाका कारण विश्वका विकसित राष्ट्रमा उपचार नभएर जनता पीडित भएको चर्चा गर्दै हाम्रो जस्तो मुलुकमा जनचेतना जाग्रित गराएर मात्र यो रोगको नियन्त्रण गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना रोकथाम एवं उपचारका लागि व्यवस्थित योजनाका साथ प्रदेश सरकारले कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ रोग भएकाले नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै जनतालाई सचेतना जागृत गराउन जिल्ला, स्थानीय र वडास्तरमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।मुख्यमन्त्री राईले कोरोना कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने निश्चित नभएकाले यसबाट आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई बचाउन, सुरक्षित रहन अपनाउनुपर्ने सुरक्षित उपायका बारेमा जनतामा चेतना जाग्रित नै महत्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सङ्क्रमितको उपचारका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा विराटनगर, धरान, झापामा उच्च सुविधासहितको आइसोलेशन निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै जनताको उपचारका लागि निजी क्षेत्रको कोभिड अस्पतालले सरकारको नियमलाई पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले प्रदेश सरकारले कोरोना न्यूनीकरण र आत्मबल बढाउने कार्य गरिरहेको र सात वटा पिसिआर मेसिन, दुईवटा कोभिड अस्पतालको भौतिक सरचना निर्माण गर्नुका साथै कोरोना उपचार कोषमा रहेको रु. ४६ करोडमध्ये रु. ४४ करोड विभिन्न स्थानीय निकायमार्फत खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नंं १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपालस्थित कार्यालयका विज्ञ डा सुदूर बर्माले यो रोग नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद, प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।