अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १७:२५ | Colorodo: 05:40

सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणमै बेरुजु, सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा

बिआरटीनेपाल २०७७ मंसिर ८ गते ६:२८ मा प्रकाशित

सरकारी कार्यालयमा वित्तीय अनुशासनको कमी तथा खरिद ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु रकम उच्च देखिएको छ ।सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणमै गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक निकासा तथा खर्चको १ प्रतिशत बराबर रकम बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट सरकारी कार्यालयमा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ । उ

क्त बेरुजु अंक कुल बजेट निकासा र खर्चको १ दशमलव ०४५ प्रतिशत बराबर हो । कार्यालयले तयार गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन केही दिन अघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा कुल निकासा र खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

जसबाट ११ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको हो । सरकारको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अझै गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिसकेको छैन ।महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षणमा बेरुजुको अंक अझै बढ्ने सम्भावना छ ।गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका कुल ३ हजार १ सय ७६ कार्यालयहरूको विभिन्न १४ हजार ३ सय ६८ कार्यक्रमहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहहरूमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू