अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०२:५६ | Colorodo: 14:11

कोरोना भाइरस नेपाल: कडा लकडाउन गर्ने मेयरहरूको माग, गृह भन्छ ‘छलफलै भएको छैन’

बिआरटीनेपाल २०७७ मंसिर १ गते ९:४६ मा प्रकाशित

बिबिसी । कोभिड-१९ को केन्द्रबिन्दु बनेपछि मङ्सिरमा कडा लकडाउन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको मागबारे सरकारी अधिकारी र विज्ञले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। अघिल्लो साता कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको निर्देशक समितिसँग उपत्यकाका सबै मेयरले छठ सकिए लगत्तै लकडाउन गर्न माग गरेका थिए । लकडाउन गरिए सङ्क्रमण विस्तार कम हुने कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सकारात्मक टिप्पणी गरेको मेयर सङ्घका उपाध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताए।

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले उपत्यकामा लकडाउन हुने सम्भावना नदेखेको बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओको अनुसार देशभरको सङ्क्रमणमध्ये काठमान्डु उपत्यकामा ४६ प्रतिशत र बाग्मती प्रदेशमा देखिएका सङ्क्रमण मध्ये ८५ प्रतिशत उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेको छ ।

लकडाउनको माग किन ?
मेयर महर्जनका अनुसार उपत्यकाका केही मेयरहरूले कडाइका साथ लकडाउन गरिएको खण्डमा सङ्क्रमणको दर नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । “त्यसपछि गृहमन्त्रीले छठपछि दुई हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने सोचमा नेपाल सरकार रहेको भन्नुभयो। तर अहिले विधि पुगेको छैन, विधि पुर्‍याएर त्यो काम गर्छौँ भनेर भन्नुभयो ।”

“मैले चैत ११ गते जस्तो घोषणा गर्ने अनि त्यसपछि हात बाँधेर बस्नुहुँदैन भन्ने धारणा राखे। अब लकडाउन गर्ने हो भने त्यो बिचमा के के गर्ने भन्ने कार्यक्रम हामीसँग हुनुपर्छ,” महर्जनले भने । “परीक्षण र कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्नुपर्छ भन्दा गृहमन्त्रीले १४ दिनपछि अझै एक साता लकडाउन थप्न सकिने पनि सङ्केत गर्नुभएको छ ।”

सङ्क्रमण दर रोक्नुपर्ने आवश्यकता
सीसीएमसीको निर्देशक समितिसँग उपत्यका मेयर फोरममा आबद्ध १८ वटा नगरपालिकाका मेयरहरू बैठक बसेका थिए । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेल भन्छन्, “उपत्यकामा यसै गरी तीव्र रूपमा सङ्क्रमण फैलने हो भने यो जाडोमा हाम्रा अस्पतालहरूले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।”

“सरकारलाई समस्या हुन्छ। तसर्थ यो चाडपर्वपछि बढेको यो सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्न पहिल्यै सूचना गरेर सबैलाई एक्लिएर बस्न अनुरोध गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा उठेको छ।” “१४ दिनसम्म कडा लकडाउन गर्न सकियो भने सङ्क्रमण अरूमा सर्ने सम्भावना हुँदैन र लागेको पनि निको हुन्छ भन्ने राय आएको हो। लकडाउन गर्ने अभ्यास संसारका अन्य देशमा पनि भइरहेको हुनाले मलाई पनि यो ठिक हो कि जस्तो लागेको छ।”

सरकार के भन्छ ? 
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओको नेपाल कार्यालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमान्डु महानगर क्षेत्र कोभिड-१९ को ‘हटस्पट’का रूपमा बढिरहेको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सातामा देशभर देखिएका सङ्क्रमणको ५० प्रतिशत काठमान्डु उपत्यकामा फेला परेको बताइएको छ । तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा अर्को लकडाउनको सम्भावना नदेखेको बताउँछन्।

बुढाले भने, “एक पटक लकडाउन गर्दा स्थिति सहज हुन्छ वा खोप आइपुग्छ भन्ने अवस्था छैन। पहिला पनि लकडाउन भएकै हो, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।” “अहिले आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्ने र विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। आम जनतालाई सोध्दा पनि निकै थौरै मानिसले मात्रै लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर भन्लान्।”

“पहिला गर्दा पनि खोल्नुपर्‍यो काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो भनेर आवाज उठेको हो। अहिले लकडाउनबारे छलफल भएको छैन।” मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन नगर्ने निर्णय लिएसँगै जिल्लाहरूले पनि लकडाउन नगरेको उल्लेख गर्दै बुढाले कुनै क्षेत्रमा उच्च सङ्क्रमण देखिए त्यहाँ आवतजावत नियन्त्रण गरी परीक्षणलाई तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको बताए।

विज्ञ के भन्छन् ?
सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी परीक्षणको दायरा बढाउने र सङ्क्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउनुपर्ने विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “अस्पतालहरूमा आइसियुमा एकदमै धेरै चाप पर्‍यो भने लकडाउनले त्यसलाई मत्थर गरिदिन सहयोग गर्छ।” “समग्र महामारीको फैलावटलाई पनि त्यसले कम गर्छ। तर लकडाउन गर्दा अरू केही गरिएन भने त्यसका सामाजिक र आर्थिक घाटा बढी हुन्छ।”

उनी थप्छन्, “लकडाउन अन्तिम अस्त्र हो। एक मात्र अस्त्रका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्‍यो भने खासै फाइदा हुँदैन किनभने लकडाउन सकिने बित्तिकै सङ्क्रमण फेरि बढिहाल्छ।” डा। सुवेदीले सङ्क्रमित र उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिको परीक्षण नि:शुल्क गरिनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरे महामारी नियन्त्रण नहुने बताए । डब्लूएचओले पनि निगरानी, घटनाको अनुसन्धान र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान अनि परीक्षणलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा कोभिड १९ सङ्क्रमितका लागि १,६२८ बेड, २७९ आइसियु, १२२ एचडीयू अनि १४७ भेन्टिलेटर छुटाइएको छ । मन्त्रालयको अनुगमनले ४० प्रतिशत बेड र २५ प्रतिशत भेन्टिलेटर नयाँ बिरामीका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी राखेको पाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू