सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद झाँगिदै गएको अवस्थामा बसेको सचिवालय बैठक पार्टी जीवनकै महत्वपूर्ण परिघटना हुने देखिएको छ । आन्तरिक विवाद चुलिएर करिब करिब विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपाको यसरी संयूक्त बैठक बस्ला र ? भन्ने अनुमान गर्न थालिएको बेला नेताहरु एक ठाउँमा आइपुगेका हुन् । नेकपा वृत्तमा यस बैठकले चर्किएको अन्तरसंघर्षको निरुपण गर्ने र आगामी दिनका लागि एउटा निश्चित बाटो तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर पार्टी पंक्ति, नेता कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरुले अपेक्षा गरेझैं नेताहरु बीच आपसी सौहार्दता कायम हुन सकिरहेको छैन । बरु मुख्य नेतृत्व गरिरहेका दुई अध्यक्षबीचका आन्तरिक वैमनस्यता र कटुताहरु सचिवालय बैठकमार्फत सार्वजनिक भएका छन् । अध्यक्षद्वयले एक अर्कालाई आदानप्रदान गरेका पत्रहरुमा लेखिएका व्यहोरा हेर्दा यो पार्टी एकता भन्दा फुटको औपचारिक पर्खाइ गरिरहेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

निकै लामो रस्साकस्सीपछि शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले एकल राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या र सरकार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् । १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्तावमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको राजनीतिक वैचारिक भावना, संगठनात्मक सिद्दान्त, विधि र पद्दति तथा स्थायी कमिटीको बैठकका पछिल्ला निर्णयहरुमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको जस्ता दर्जनौं गम्भीर आरोप लगाउँदै विद्यमान सम्पूर्ण समस्याको जड भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीमाथि लगाइएका अन्य आरोप :
१. फाउण्डेशनको नाममा राज्यशक्तिको दूरुपयोग गर्दै पार्टीमा गुटबन्दी चर्काएको ।

२. विधान बमोजिम कमिटीका सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई आत्मसात नगरेको ।

३. आफू तत्कालिन नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै विधान, एकताको प्रावधान र मर्म विपरित प्रचार गराउन थालेको ।

४. चलिरहेको बैठकमा नआउने, बीचमै उठेर हिंड्ने, आफ्ना समर्थकलाई बालुवाटारमै बोलाएर आफ्नो पक्षमा गञ्जी लगाएर प्रदर्शन गर्न लगाएको ।

५. कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा भएको समाजवादउन्मुख ऐतिहासिक परिवर्तनलाई जनताको जनवादउन्मुख बनाउनु पर्ने सारतत्वलाई संसदीय परम्परामा खसालेको ।
६.सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई पार्टीले अपनत्व गर्नेगरी काम नगरेको ।

७.राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीमा छलफल गर्ने, सुझाव वा मार्गदर्शन नमाग्ने बरु बरु मन्त्रिपरिषदलाई नीजि सचिवालयजस्तो व्यवहार गरेर आफ्ना सल्लाहकारलाई प्राथमिकता दिएको ।
८. देश र जनताका आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील बन्नुको सट्टा व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त देखिएको ।

९.वाइड वडी, विमान खरिद, सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङ्स सँगको अपारदर्शि र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना नियन्त्रणका सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठ, अनियमितता जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कामलाई प्रोत्साहन गरेको र बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्वको गोप्यता ख्याल नगरेको ।

१०. राजनीतिक नियूक्ती तथा अवसरको वितरण देश र जनताको हित अनुकूल हुनेभन्दा सत्तास्वार्थको खेलको लागि उपयोग गरेको ।

११. कोरोना महामारीको समयमा दुई महिनासम्म देशलाई बन्दाबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुध्न यथोचित तयारी गर्न नसकेको ।

१२. बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएपनि संघीय समाजवादी पार्टी नेपाललाई विभाजित गरी संसदमा आफ्ना पक्षमा बहुमत जुटाउने र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने आशयका साथ अचानक र आश्चर्यजनक रुपमा अध्यादेश ल्याएको ।