कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सरकारले खारेज गरेको छ । बिहीबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढाउनका लागि अनुमति नदिएको हो ।

गएको असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्यानुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वाेच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो । १५ गतेको फैसलामा सर्वाेच्चले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ÷छैन थाहा पाउन गरिने पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । यो फैसलापछि सरकारले अब कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।