नेपालमा भन्सार विभागबाट करीब ५ लाखको हाराहारीमा भित्रिएको मोबाइलको आईएमईआई दर्ता नगरिएको पाइएको छ। भन्सार विभागको वैदेशिक तथ्याङ्क र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको आईएमईआईको दर्ताको तथ्याङ्क आपसमा नमिलेपछि मोबाइल बिनादर्ता नै भित्रिएको पाइएको हो।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपालमा कुल ४३ लाख ६५ हजार ९९० वटा मोबाइल भित्रिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने ३८ लाख ७६ हजार ३०९ वटा मोबाइलको मात्रै आईएमईआई दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ। यी तथ्याङ्कबाट ४ लाख ८९ हजार ६ सय ८१ अर्थात करीब ५ लाख बराबरको मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गरिएको छैन।

तर नेपालमा आयात हुने हरेक मोबाइलको इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी अर्थात आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा आयात हुने सञ्चार सम्बन्धी इलेक्ट्रोनिक उपकरणको प्राविधिक पक्ष चेकजाँचपछि मात्रै आयातको अनुमति पाइने नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि दूरसञ्चारको इक्विप्मेन्ट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोडल अनुसार उपकरण आयातका लागि अनिवार्य रुपमा टाइप अप्रुभलको सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गराएर ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ समेत अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने जरुरी हुन्छ। तर भन्सार विभागको तथ्याङ्क र दूर सञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा आकाश जमिनको फरक छ। यस्तो नदेखिनु पर्ने हो। तर अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको कुरा कहाँनेर मिलेन ? यसमा दुवैले आपसमा समन्वय गर्न हुनु जरुरी छ।’

अर्यालले दूर सञ्चार प्राधिकरणको नो अब्जेक्शन लेटरन नलिइकनै मोबाइल लगायतका उपकरणहरु भित्र्याउनेलाई छाड्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिरकणको अनुमतिबिनै नो अब्जेक्शन लेटर नलिइकनै मोबाइल भित्र्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ। भन्सार विभागले छाड्न मिल्दैन। यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ। नत्र पछि यसले समस्या ल्याउन सक्छ।’

उहाँका अनुसार मोबाइलको सेटको पछि दुरुपयोग नहोस् भनेर नेपालमा भित्रिने हरेक मोबाइलको ‘टाइप एप्रुभल’ गरेर मात्रै बिक्रीवितरणको लागि अनुमति दिइने गरिएको छ। तर यसरी आईएमईआई दर्ता बिनै भित्रिनुले निकै चुनौती देखा पर्न सक्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ।

हुन त प्रवक्ता अर्यालले दर्ता नभएका मोबाइल नेपालमा चल्नै नसक्ने गरी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सिस्टम जडानको कार्य सुरु भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘प्राधिकरणले अबको तीन महिनाभित्र उक्त सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउनेछ। त्यसले आईएमईआई दर्ताबिना नेपालमा भित्रिएकारभित्र्याइएका मोबाइल पूर्णतः नियन्त्रण हुन्छ।’ उक्त सिष्टम नहुँदा मोबाइल व्यापारीहरुले प्राधिकरणले बिना आइएमईआई दर्ता मनोमानी रुपमा नेपालमा मोबाइल भित्र्याउँदै आएका छन्।