मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ४ गते बसेको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले उक्त ऋण सहयोग बजेटरी सहायता रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वीकार गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उत्पादनशील उद्योगका लागि विदेशी कामदार ल्याउनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली श्रमिक नभएको अवस्थामा विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति दिने निर्णय भएको हो ।

सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत हेर्नेगरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहलाई तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका स्वीकर्त गरेको छ भने परराष्ट्र निती, २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने निर्णय गरिएको छ । यस अवधिमा तदर्थ समितिले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्नेछ ।