सरकारले अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी सरुवा गर्ने भएको छ । गत भदै १ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको तयारी थालेको जनाएको छ । सरकारको निर्णयसँगै समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्य प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था थिएन । अब सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहमतिमा कर्मचारीको सरुवा हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर प्रदेश २ सरकारले भने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सरुवामा पनि केन्द्र सरकार नै हावी भएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले विरोध गरेको हो ।

केन्द्र सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने प्रदेश २ सरकारले चेतावनी दिएको छ ।तर सम्बन्धीत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अनुमति नदिए कर्मचारी सरुवा हुन नसक्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भएको विवाद समाधानका लागि यो निर्णय प्रभावकारी हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ ।

संघीय सरकारको निर्णयले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बाटो खुलेको छ ।यो निर्णयसँगै करिब ६ सय कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने मन्त्रालयको दावी छ । समायोजनका क्रममा संघमै आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी भएकाले सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा अपूग कर्मचारी लैजान बाटो खुला गरेको हो ।