संसदीय समितिले काठमाडौं/तराइ/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको समय एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण र आधारहरु समितिमा पेस गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछिका निर्णयहरु सुनाउँदै समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकैपटक तीन वर्षको समय थपिनुको आधार र कारणहरु समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न छनौट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालो सूचिमा परेको विषय पनि आएकोले त्यस सम्बन्धमा १५ दिन भित्र विस्तृत विवरण समितिमा पेस गर्न काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने आम जनताको आकांक्षा पुरा गर्न र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्न समेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कर्याप्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही अनुरुपम काम गर्न र उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न काठमाडौं(तराई(मधेस द्रुतमार्ग आयेजनालाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको ठेक्का सम्बन्धी कार्यहरुका बारेमा जनताबाट प्रश्न उठिरहेको भन्दै पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले काम गर्न समितिले द्रुतमार्ग आयोजना र नेपाली सोनालाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेनाद्धारा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण सात दिन भित्र समितिमा पेस गर्न समेत समितिले नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।