भारतको अयोध्यामा २८ वर्षअघि बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटनासम्बन्धी मुद्दाका सबै ३२ अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । बुधबार लखनउमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) अन्तर्गत गठित विशेष अदालतका न्यायाधीश एसके यादवले दुई हजार पानाको फैसला सुनाउँदै राम मन्दिर आन्दोलनका प्रमुख तथा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वरिष्ठ नेताहरू लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी र उमा भारतीसहित ३२ अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको हो ।

यो घटनामा ४८ जनामाथि आरोप लागेको थियो, जसमध्ये १६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । फैसला सुनाउने न्यायाधीश आज नै पदमुक्त हुँदैछन् । सीबीआईको विशेष अदालतले यो मामिलामा कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गरिएको भन्ने प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ ।

यो फैसलापछि बाबरी एकशन कमिटीका संयोजक तथा अल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डका सदस्य जफरयाब जिलानीले आफूहरु असन्तुष्ट रहेको र उच्च अदालत जाने बताउनुभएको छ । यो मामिलामा सीबीआईसँग फेरि जाँच गर्नको लागि अपिल गरिने उहाँले भन्नुभयो । सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा भाजपानिकट हिन्दू कट्टरवादी कार सेवकहरुले बाबरी मस्जिदको बाहिरी संरचना भत्काइदिएका थिए । उनीहरुले त्यहँ रामको जन्मभूमि भएको भन्दै मस्जिदको बाहिरी संरचना भत्काइदिएका थिए । त्यो घटनाको १० दिनपछि केन्द्र सरकारले लिब्रहान आयोग गठन गरेको थियो, जसलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको थियो तर आयोगको जाँच पूरा हुन १७ वर्ष लाग्यो ।

सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको भिडले त्यो मस्जिद भत्काइदिएको थियो । त्यसपछि भएको साम्प्रदायिक हिंसामा भारतभर कम्तीमा दुई हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । गएको वर्षको सर्वोच्चको फैसलापछि भारतले त्यहाँ भव्य राम मन्दिर निर्माणको नक्सा बनाउन थालिएको थियो । गएको अगस्ट ५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर निर्माणका लागि भूमि पूजाका साथै शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।