सर्वोच्च अदालतले निजी उपयोगका लागि वर्षमा ६ पटकसम्म पाँच लिटर रक्सी र १० लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था भन्दा फरक हुने गरी भएका गतिविधिलाई नियमन गर्नका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले घरेलु मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ७ मा रहेको व्यवस्था अनुसार गर्न गराउन आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निजी उपयोगका निमित्त तोकिएको परिमाणमा अनुमतिपत्र नलिई रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ७ मा गरेकोमा मदिरा नियमहरु, २०३३ को नियम ७ मा एक पटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षको ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गरी यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा सोको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनी व्यवस्थाको परिपालनका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी सूचना नदिई रक्सी वा जाँड उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नू ।’

कानूनले तोके अनुसार सूचना दाताहरुले वर्षको ६ पटकसम्म एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी तथा १० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था अनुरुप गरे–नगरेको बारे थाहा पाउन प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त बिक्रेताहरुले हरेक बोतलमा अन्तशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा मात्र बिक्री गरेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गरी कानूनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।

यस्तै आदेशमा भनिएको छ, ‘मदिरा सेवन, त्यसमा पनि विषालु र गुणस्तरहीन मदिराको सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन ज्यानसमेत जानसक्छ भन्ने विषय समावेश गरी मदिरा सेवनलाई निरुत्साहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय तहका वडास्तरसम्म प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।’

काठमाडौँ–२९ अनामनगरमा रहेको कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, मञ्चकी कार्यसमिति सदस्य सुमिता डंगोल, नविन कार्की र कोषाध्यक्ष शारदा गुरुङले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालय, गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर परमादेशको मागरी गरी दायर गरेको ‘घरेलु मदिरा नियन्त्रण गरी आम नागरिकको जीउज्यान, स्वास्थ्य सम्पत्ती रक्षा गरी आम समाजमा सुशान र अमनचयन कायम गर्ने बारेको’ मुद्दामा फैसला गर्दै कानूनको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले भनेको हो । नियम, कानूनहरु र सो अनुसारका कार्यहरु भइरहेकाले परमादेशको आवश्यकता भने नरहेको फैसलामा उल्लेख छ ।