सर्वोच्च अदालतले सरकारले ओबिसीआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले कालोसूचीमा राखेको ओम्नी को पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि सोविरुद्ध सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।असोज ९ गते उक्त कम्पनीले सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सरकारले ओम्नीलाई भदौ २८ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो।