संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको सालगत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले परिषदको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैरसकारी संस्थाहरुले परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै अहिले देशभरि ५० हजार संघ संस्थाहरु दर्तामा रहेको पाइएको मा नेपालको सन्दर्भमा यतिको संख्या आवश्यक रहे, नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनकि गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो । नवीकरण नभएका संस्थालाई खारेज नगर्दा समाज कल्याण परिषद्को अवस्था, दूरदृष्टि र देशको आवश्यकता समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिएको सो विषयमा समेत स्पष्ट धारणासहित कार्य सम्पादन गर्नपनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजनालाई स्वीकृति तथा व्यवस्थापन गर्न, तथा स्वीकृत परियोजनाहरुको समय सीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन तथा परियोजनाको परिपालनामा विशेष ध्यान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।