भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धि मन्त्रिस्तरिय निर्णयको बचाउ गर्दै विचौलियाको दबावमा परेर निर्णय गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ । करिब डेढ वर्ष अघिको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेपछि विचौलियाको प्रभावमा परेर निर्णय भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला मन्त्री अर्यालले यस्तो चुनौती दिनुभएको हो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै ‘विचौलियाको प्रभाव’मा परेर निर्णय भएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न उहाँले चुनौती दिनुभएको हो । कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गर्दा विरोध गर्नेहरु नै अहिले खुकुलो गर्दा पनि विरोधमा उत्रिएको उहाँले बताउनुभयो ।

२०७४ सालमा तत्कालिन सरकारले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिएर कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले सिमित व्यक्ति र संस्थालाई फाइदा पुग्ने तर आम जनताको घर व्यवहार नै रोकिने अवस्था आएपछि खुकुलो गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि जग्गाको वर्गीकरण गरी नक्सा तयार गर्ने काम भू उपयोग ऐन मार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्कालिन समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहमा खेतियोग्य जमिन भए– नभएको एकिन गरी सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिने बताउनुभयो । व्यक्तिको नीजि सम्पत्ति बेच्न पाइदैन भनेर राज्यले भन्न नपाउने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको निर्णयले खेतियोग्य जमिन, उर्बर भूमि जोगिने र जनताका दैनिक कारोबारका कुरा फुक्ने बताउनुभयो ।