राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले विद्यमान ऐनहरू नै भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनुभएको छ । ऐन दुरुपयोग भएका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको उहाको भनाई छ । नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति बिडारीले ऐनहरूको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनुभएको हो ।

भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरू एउटा खुड्किलो भन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका विकृति र सरकारले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई गर्ने गरेको दुरुपयोगलाई रोक्न प्रतिवेदनले ठूलो बल पुर्याउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले ल्याएका हरेक विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेको बिडारीले बताउनुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी १० प्रतिशत कामसमेत हुन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल कानून समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन, २०२८, विद्युत ऐन, २०४९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०५४, सहकारी ऐन, २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र वातावारण संरक्षण ऐन, २०७६ को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।