गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को १४ औंँ बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा २६८ उपधारा २ ले प्रदेश प्रहरी सङ्गठनले व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ अनुरुप उक्त विधेयक पेश गर्न स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट पेश गरिएको प्रदेश प्रहरीका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।बैठकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको जनाउँदै उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको मुख्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त २०७५ दफा ११ को उपदफा १ अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभामा पेश गर्नेका लागि पनि स्वीकृत गरिएको छ ।