संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी क्रियाशिलता अझ बढाउन निर्देशन दिएको छ । आज बसेको समितिको भर्चुअल बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव रोशन पोख्रेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्ररमण सिंह र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक वासुदेव पाण्डेसँगको छलफलपछि सरकारी काम कारबाहीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र गतिले फैलिरहेको हुँदा तत्काल देशभरका ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा पीसीआर परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । समितिले बिरामीको संख्या व्यापक रुपमा बढिरहेकोले तत्कालै दश हजार संख्यामा भेन्टीलेटर र आईसियूको व्यवस्था गर्न, त्यस्ता उपकरण सातै प्रदेशमा सन्तुलित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बैठकले भेन्टीलेटर र आईसियूको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गरेर काम अघि बढाउन पनि भनेको छ ।

यसै गरी समितिले कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालको संख्या बढाउन र कोभिड र त्यस बाहेकका बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्व सावधानी र उचित सतर्कता साथ गर्ने गरी तत्काल प्रबन्ध सुझाव दिएको छ । मानव अधिकार समितिले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि अग्रपङ्तिमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोबल बढाउने गरी बिमा, प्रोत्साहन भत्ता, उपचार खर्चका प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।