अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २३:१७ | Colorodo: 11:32

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक

शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द, बैंकलगायत संस्थामा ५० प्रतिशत कर्मचारीमात्रै उपस्थित हुन पाईने

बिआरटीनेपाल २०७७ साउन २७ गते ६:४३ मा प्रकाशित

नेपाल सरकारले शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । मुलुकमा कोरोना जोखिम बढ्दै गएकोले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शैक्षिक संस्था बन्द नै राख्ने पछिल्लो मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलवार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका सुचना तथा संचार प्रबिधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शैक्षिक संस्था, सेमिनार, पार्टी प्यालेस, सैलुन, पुस्तकालय अर्को सूचना नभएसम्म बन्द रहने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

२०० भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर दिने सेवा प्रवाहका काम सकेसम्म घरबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । सरकारी तथा गैरसकारी संस्थामा ५० प्रतिशत कर्मचारीमात्रै कार्यालयमा जाने र बाँकीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने निर्णय गरिएको छ । बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयका सेवा अनलाइनबाट सम्भव नदेखिए अर्को निर्णय नभएसम्म बन्द गर्न पनि सरकारले भनेको छ ।

सरकारले होटल तथा रेष्टुरेन्टमा बसेर खान नपाइने नियम पुनः लागू गरेको छ। साउन १५ देखि रेष्टुरेन्टमा बसेर खान पनि पाइने नियम लागू भएकोमा र कोरोना महामारी बढेकोले फेरि टेक अवेमात्रै गर्न मिल्ने बनाइएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, सरकारले १० वटा नाकाबाट मात्रै नेपाल आउन पाइने बताएको छ। स्वदेश आउनै पर्ने नेपालीलाई स्थलमार्गबाट आउन यसअघि २० नाकाबाट प्रवेश दिइएकोमा अबदेखि १० नाकाबाट मात्रै नेपाल भित्रन दिइने निर्णय भएको छ । मन्त्री खतिवडाका अनुसार काकँडभिट्टा, रानी, माडर, गौर, वीरगञ्ज, बेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाहा, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीबाट मात्रै नेपाल आउन पाइनेछ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि जेठ १२ को निर्णयमा २० नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न सकिने निर्णय गरिएको थियो। त्यसमा मन्त्रिपरिषदले संशोधन गर्दै १० नाकामा झारेको हो। सीमा नाका भने भदौ ३१ गते बुधबारसम्म बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । मालसामान ढुवानी र जोखिममा रहेका नेपालीलाई नाकाबाट आउन दिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू