काठमाडौं, ६ असार । भूतपूर्व गोरखा सैनिकमाथि बेलायतले गरेको अन्यायविरुद्ध लड्दै आएको संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।सरकारको यहि असार १७ गते गरिएको निर्णयविरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय(पत्र तथा पन्जिकरण विभागलाई विपक्षी बनाई गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईले रिट दायर गर्नुभएको हो ।

सभापति राईले पूर्व गोरखा सैनिकमाथि नेपाल सरकारले पनि विभेद गरेको बताउनुभयो । ‘बेलायतले त हामीमाथि विभेद गर्यो गर्योे तर आफनै सरकारले पनि सम्मान स्वरूप ज्येष्ठ नागरिकलाई दिईरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी हामी विदेशी सेनामाथि विभेद गरेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘ यसैलाई मध्यनजर गरी एउटा समग्र गोरखाहरुको अधिकारको निमित् कानुनी लडाई लड़ने जिम्मेवारी साथ बेलायती सेना, भारतीय सेना र सिंगापुर पुलिसकातर्फबाट गोरखा भुतपूर्ब सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल सरकारलाई बिपक्ष बनाई नेपालको सर्बोच्च अदालतमा मिति २०७७ साल साउन ५ गते मा रिट दायर गरियो ।’

सरकारले यही २०७७ असार १७ गते विदेशी सरकारबाट नियमित रुपले निवृत्ती भरण पाइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले बेलायती, भारतीय, सिंगापुरलगायतका भूतपूर्व सैनिकहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले गेसोले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । उसले यसअघि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी र संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताएको छ ।

यदि यो निर्णय कार्यन्वयन भए बेलायती, भारतीय, सिँगापुर प्रहरीबाट अवकास पाइ हाल नेपालमा पेन्सन पाउँदै गरेका वृद्धवृद्धाहरु नेपाल सरकारले दिने वृद्धभत्तालगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैन । विदेशी सेनामा कति नेपालीहरु छन ? कति बर्सेनी भर्ना हुन्छ ? पहिलो दोस्रो विश्वयुद्दमा कति मरे ? कति बाँचेर फर्किए ? सरकारले कुनै आधिकारिक रेकर्ड राख्दैन, छैन । बेलायतले आवसिया भिषा दिएपछि धेरै बेलायती पूर्व गोरखा सैनिक नेपालमा छैन।