कोरोना भाइरसको महामारी र निरन्तरको लकडाउनका कारण निजी विद्यालय व्यवस्थापन र सरकारबीच द्वन्द्व चर्किएको छ। आफूहरु चरम आर्थिक संकटमा परेको भन्दै निजी विद्यालयका दुई वटा छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षाहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनीहरुले शिक्षकहरुलाई समेत बेतलबी विदामा राखेको घोषणा गरेका छन्।

यता संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन( इस्टुले बिहीबार आफूहरुले ६ महिनादेखि तलब नपाएको र लकडाउनको बहानामा विद्यालय व्यवस्थापनले रोजिरोटी खोसेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। इस्टुले शुक्रबार आफ्ना समस्या समाधान गर्न पहल गर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘गत शैक्षिक सत्रको पुस माघदेखिकै तलब नपाइरहेको अवस्थामा समेत निरन्तर शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा संलग्न देशभरका दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक(कर्मचारीहरुलाई प्याब्सन, एनप्याब्सनको यस किसिमको निर्णयले नेपालको संविधान तथा शिक्षा तथा श्रम ऐन नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। लकडाउनको बहानाबाजी गरी एकातिर अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखिको तलब नदिने तथा अर्कोतर्फ यस विषम परिस्थितिमा शिक्षक कर्मचारीको रोजिरोटी खोस्ने कार्य गैह्रकानुनी, अमानवीय एवम् घोर भत्सर्नायोग्य छ।’