कैदीबन्दीलाई विवाह र प्रजननको अधिकार दिन संघीय संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘कारागार विधेयक’ मा कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था भए पनि विवाहको अधिकार दिने प्रस्ताव राखिएको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले कैदीबन्दीलाई विवाहको पनि अधिकार दिन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकार शीर्षकअन्तर्गत ‘कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा वैध दम्पती अर्थात् विवाहितहरूको हकमा मात्रै लागु हुने भएकाले विवाह नै नभएकाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ ।

प्रजनन अधिकार दिएपछि पर्ने प्रभावलाई समेत प्रस्तावित विधेयकले ख्याल गरेको छ । गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा ३७ मा कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।