सर्वोच्च अदालतले लक्षण नदेखिएका कोरोना भाइरस संक्रमितलाई पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाउने सरकारी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण रुपमा संक्रमण मुक्त भएको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै बिरामीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्ताङको इजलाशले पूर्ण रुपमा निको भएको सुनिश्चिता गरेर मात्रै बिरामीलाई घर पठाउन आदेश दिएको हो । स्वास्थ्य उपचारलाई संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेकोले सरकारले आफ्ना नागरिकको पूर्ण रुपमा उपचार गर्ने दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

जेठ २० गते सरकारले उपचारमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई लक्षण नदेखिएका आधारमा डिस्चार्ज गर्ने र उनीहरुको पीसीआर परीक्षण गर्न नपर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेखित लक्षण नभएका बिरामीलाई पीसीआर परीक्षण बिनै घर पठाउने निर्देशन हाल कार्यान्नयन नगरी पीसीआर परीक्षणपछि रोग मुक्त भएको सुनिश्चितता भए मात्रै घर पठाउन आदेश गरेको हो ।