विपक्षी दलहरुले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सत्तारुढ दल नेकपा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सत्तारुढ दल नेकपाले गरेको निर्णय अदूरदर्शी, अपरिपक्व र कालान्तरमा देशलाई विभाजन गर्नेखालको भएको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद देवले नेकपाको निर्णय मन्डले र प्रतिक्रान्ति मानसिकताको उपज भएको भन्दै सत्तारुढ दलका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयले भारतसँग सम्बन्ध तोडेर चीनको ‘क्याम्प’मा गएको भन्ने सन्देश दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले सरकार र सत्तारुढ दलको गतिविधिले मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिनुभयो ।

सांसद देवले बोलेलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद परशुराम मेधी गुरुङले नियमापत्ति जनाउनुभयो । यस्तै, राजपाका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह सत्तारुढ दलले बहुमतको दम्भ देखाएर समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको भन्दै यसले मुलुकमा राजनीतिक मुठभेड निम्तिने चेतावनी दिनुभयो ।

आइतबारमात्र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछिमात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित पारित गरेको थियो । यस्तै, सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद देवेन्द्र दाहालले संसदमा सांसदहरुले उठाएको विषयप्रति सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।