सरकारले वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको पछिल्लो बैठकले विदामा आएकालाई रोजगारीका लागि जान दिने र नयाँ रोजगारीमा जानेलाई पनि नरोक्ने निर्णय गरेको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सिफारिसमा जान दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । विद्यार्थीको हकमा भने शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा जान दिइने मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

सिसिएमसीले सम्बन्धित देश र रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने तथा आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकको हकमा सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागू गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई यो रकम उपलब्ध गराइनेछ । देशभरका क्वारेन्टाइनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका फरक क्षमता भएका, बालबालिका, वृद्धको उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

जोखिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई पूर्ण बन्द गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । केन्द्र मातहत रहेका क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको छ ।