अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै लिएका आप्रवासनसम्बन्धि नीति खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनसम्बन्धि नीतिमा कडाइ गर्दै गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने आदेश जारी गर्नुभएको थियो । अदालतको आदेशले कागजपत्र बिना अमेरिका प्रवेश गरेका ६ लाख ५० हजार भन्दा बढी युवाहरुलाई फिर्ता पठाउने सरकारी निर्णयलाई खारेज गरेको हो । सन् २०१२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिने तल्लो अदालतको फैसला सही भएको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति ओबामाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमलाई खारेज गरेर आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमा कडाइ गर्ने बताउनुभएको थियो । अदालतको निर्णयसँगै आप्रवासीहरुले निर्वासन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्नका लागि उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गरेको बताइएको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकामा विभिन्न देशबाट बिना कागजपत्र बालबालिका ल्याउने क्रम बढेसँगै ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेको हो । अदालतको फैसलालगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतबाट आउने यी डरलाग्दो र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लिइएका निर्णयहरु आफूलाई रिपब्लिकन वा कन्र्जभेटिभ भनेर चिनाउनेहरुको इशारामा भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

यसैबीच अदालतले पछिल्लो समय राष्ट्रपति ट्रम्पका एक पछि अर्को कदमहरुमा रोक लगाउन थालेको छ । सोमबार मात्र समलिंगीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा विभेद नगर्न सरकारको नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।