सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्चायुक्तले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिको खण्डन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चायुक्तको प्रेस विज्ञप्तिप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको बताउँदै नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा प्रेषित सामग्रीले यथार्थ, तथ्य र वास्तविकता प्रतिविम्बित नगरेको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको तथा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयले संविधानमा निहित मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रचलित कानुनले निर्देश गरेबमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा त्यस्ता सूचना र जानकारी सार्वजनिक गर्नुपूर्व नेपाल सरकार र जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोग वास्तविक सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउन सधैँ तत्पर रहेको प्रष्ट पारिएको छ ।