अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ११:२२ | Colorodo: 23:37

रोजगारदाता र श्रमिकलाई जोड्न सरकारले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने

बिआरटीनेपाल २०७७ जेठ १७ गते ६:५६ मा प्रकाशित

सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताको जानकारी राख्न र रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । श्रमिक बैंक तथा श्रम बैंक सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब छिट्टै श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गरिने श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताउनुभएको छ ।

कार्यदलले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रम शक्तिको योग्यता, ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवको लेखांकन गर्ने र कुन क्षेत्रमा रोजगार वा स्वरोजगारमा रहेका भन्ने अत्यावश्यक विवरण सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरी श्रमिक र रोजगारीको क्षेत्र सम्बधी विस्तृत सूचना रहने बैंक स्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

श्रम बैंकमा श्रमिकको बारेमा पनि जानकारी हुने र रोजगारदातासँगै बजारमा भएको काम र अवसरको समेत जानकारी हुने भएकाले श्रमिक र रोजगारदतालाई जोड्न सजिलो हुनेछ ।यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनले कृषि, निर्माण, सेवा क्षेत्र लगायतका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई श्रम बजारमा टिकाउनका लागि यस क्षेत्रलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ ।

श्रम बैंक स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने श्रमिकलाई अपनत्व महसुस हुनेगरी उनीहरुको उद्यमशिलताको विकासका लागि सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन बुझेपछि श्रम मन्त्री यादवले श्रमिकहरूलाई रोजगारदातासम्म जोड्न मद्दत पुग्ने हुँदा श्रम सूचना बैंक स्थापनाका लागि तत्काल गृहकार्य सुरु गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्री यादवले विभिन्न क्षेत्र, पेशा वा व्यवसायमा संलग्न हुन चाहने वा हाल कार्यरत श्रमिकको विवरण तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा फर्किएका जनशक्तिमा रहेको सीप तथा योग्यताको समेत अद्यावधिक विवरणसमेत समेटी श्रम बैंकको अवधारणालाई संस्थागत गर्न मन्त्रालयले पहलकदमी लिएको बताउनुभएको छ ।अहिले सरकारले पालिकास्तरमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकको रुपमा स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत नै स्थानीयस्तरमा उपलब्ध रोजगारीमा श्रमिकलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यसरी तीन महिनाको तालिम सहित दुई वर्षको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने निजी क्षेत्रलाई श्रमिकको तीन महिनाको तलबको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने बताउनुभएको छ ।यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत बिनियोजन गरिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने लगायत पालिका स्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि त्यही अनुसार विभिन्न शिर्षकमा श्रम केन्द्रि बजेटसमेत आएको छ । विभिन्न कार्यक्रममार्फत कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका, विदेशबाट फर्किएका लगायत युवालाई समेवेश गर्ने गरी सरकारले यो वर्ष नयाँ थप ८ लाख रोजगारी सृजना गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू