ब्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने फैसला अनुसार विवादित एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सत्तारुढ नेकपाले जनाएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकले अमेरिकी सहयोग ‘एमसिसी परियोजना’ हाल संसदमा विचाराधीन रहेको र संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका कामहरू रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीभित्रै छलफल नगरी एमसीसी परियोजना बजेटमा समावेश गरेको भन्दै नेकपा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि शनिबार आकस्मिक रूपमा सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यो विषय अहिले संसदमा विचाराधीन रहेकोले बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने श्रेष्ठको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराअनुसार नै एमसीसी सम्झौता यदि संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यसैअनुसार हुने र नभए बजेटको व्यवस्था खारेज हुने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । श्रेष्ठले एमसीसी सदनबाट पारित हुन नसकेमा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सरकारले सोच्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्रीले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा सम्भावित बैदेशिक अनुदान सहायता सम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सम्भावित स्रोतमा राखिएको छ । यसअघि एमसीसी सम्झौता बारे अध्ययन गर्न पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले सम्झौता संशोधन नगरी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।