नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५८ अर्ब बजेट घटाईएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत भएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालू खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड (६४.४ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ। पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड (२३.९ प्रतिशत) छ भने वित्तिय व्यवस्थापन खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड (११.७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनबाट उठाउने, वैदेशिक सहायताबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जुटाउने छ । साथै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड उठाउने छ भने २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको सरकारले बजेटमार्फत् कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यसअघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई बजेटबाटै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ ।

कोरोना कारण उत्पन्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावलाई न्यूनीकरणका गर्न विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएको सरकारले रोजगारीका लागि यसअघि नै सञ्चालित कार्यक्रमलाई उपयोग गर्ने तथा नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई तलबका लागि व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

शिक्षाका लागि बजेट बढाएको सरकारले भौतिक पूर्वाधारका लागि चालु वर्षका लागि ल्याएको बजेटको तुलनामा केही घटाएको छ । नयाँ विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ शुरु गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले नयाँ शहर बनाउने योजना पनि निरन्तर राखेको छ ।