सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण फैलिएको पत्ता लगाउन गरिने दू्रत परीक्षण शुल्क तिरेर नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कम आय भएका, विपन्न, गरीबीको रेखामुनी रहेका वर्गका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर दू्रत विधिबाट गरिने कोरोना परीक्षण नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि २ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि र्यापिट टेष्ट गराउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एक इजलासले कम आय भएका, गरिबीका रेखामुनि रहेका, लुकीछिपी र समूहगत रुपमा नेपाल प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिमा परेका समूह, व्यक्ति, सोको लक्षण देखिएका जिल्लाभित्रको कुनै क्षेत्रका व्यक्तिहरु र भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने विपन्नहरुका लागि शुल्क तिरेर र्यापिड टेष्ट गर्न दिने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आदेश दिएको हो ।