१० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ । शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो ।

१ करोडदेखि १० करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ। यसअघि १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिएपनि आठ देखि १० वर्षसम्म कैद र घुस (रिसवत) लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो। १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ।

दफावार छलफमा सांसद रामनारायण विडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धीको पक्षराष्ट्र भएकाले सरकारी, नीजि क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन संशोधन थालिएको बताईएको छ ।