अहिले नेपाल तथा विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीले ग्रस्त छ । विपत्तिको यस विषम परिस्थिति बिरुद्द सन्सार नै जुधिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि झन्डै एक महिना देखि लकडाउनमा छ । सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर यस भाइरस बिरुद्द लड्नुको विकल्प देखिन्न ।

यही लकडाउनको अवस्थामा नेपालको सरकार भने अर्कै षडयन्त्र र विषयमा लागेको देखियो । दुई तिहाइको बलियो तथा स्थिर सरकार अन्य विपक्षी दल टुक्र्याउन मद्दत गर्ने अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता निम्त्याउन लागेको देखियो । यति मात्रै नभएर संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति नहुने बनाएर उक्त परिदलाई नेकपाको एउटा इकाई मात्रै बनाउने नियतले अघि बढेको देखियो ।

सारा जनता कोरोना बिरुद्द देश लकडाउनमा रहेको अवस्थामा आएका यी अध्यादेशहरू नेपालको लोकतन्त्र समाप्त पार्ने हतियारका रूपमा ल्याइएको युएस नेपाल रिसर्च सेन्टर को ठहर छ । नाटकीय ढङ्गले मन्त्री परिषदमा ल्याइनु, तत्काल राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति, तत्काल राजपत्रमा छापिनु, संसद् सदस्यहरूको अपहरण र अर्को पार्टी फुटाउन सांसदहरूलाई होटेलमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने कार्यहरू सरकारको तर्फबाट लकडाउनका बाबजुद पनि हुने जस्ता फोहोरी राजनीतिक घटनाक्रमले राज्यको नेतृत्व नाङ्गो देखिन पुगेकोमा हामी चिन्तित छौँ । यस्ता क्रियाकलापको हामी भर्त्सना गर्दछौँ ।

सडकमा आएर विरोध पनि नमिल्ने र संसद् पनि चालु नरहेको यस विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी, बुद्दिजिवि र नागरिक समाज ले आ-आफ्नो स्थानबाट सरकारले यी अलोकतान्त्रिक अध्यादेशहरू तुरुन्त फिर्ता गरोस भनेर आवाज उठाउन पनि युएस नेपाल पोलिसी सेन्टर आव्हान गर्दछ ।