सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदुरहरूको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लकडाउन भएको एक साता बितिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको पहिचान गरी बसेकै ठाँउमा राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

लकडाउनबाट अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्बाह गर्ने व्यक्तिहरू खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको स्थिति आएको र उनीहरू राहत लिन आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरि राहत उपलब्ध गराउन न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले आदेश दिएको हो ।

नागरिकहरूले भने सरकारले राहत दिने घोषणा गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै समयमा नै उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । चैत १० गतेदेखि सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको महामारी रोक्न बन्दाबन्दी अथवा लकडाउन निर्माण क्षेत्रका हजारौ मजदुर अलपत्र परेका छन । ८० हजारभन्दा धेरै मजदूर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेको र घर फर्किन नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । १० लाखभन्दा निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरू अहिले बेरोजगार हुनुपरेको पनि महासङ्घले जानकारी दिएको छ ।