कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बुधबारको बैठकले कोषमा सहयोगका लागि सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार बिकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार उक्त कोषमा मुख्यमन्त्री र सातै मन्त्रीले एक महिनाको तलब दिने निर्णय पनि भएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खाता संचालन हुने र कोषमा सहयोग गरी प्रदेश सरकारको अभियानमा हातेमालो गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, संघसंस्थासँग प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार बिकासमन्त्री रामशरण बस्नेत, सामाजिक बिकासमन्त्री नरदेवी पुनमगर र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल सदस्य रहेको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

समितिले बुधबारैदेखि काम थालेको छ । यस्तै सबै जिल्ला अस्पताललाई कोरोना रोकथामका लागिमात्रै भनेर यसअघि जनही ५ लाख पठाइएकोमा थप ५ लाखका दरले पठाउने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । उक्त रकम कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ ।