गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको विषयमा सरकारले छानविन गर्ने बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हटौँडामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन हेटौंडा आउनु भएका गृहमन्त्री थापाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सेक्युरिटी प्रेस खरीदका विषयमा अडीयो सार्वजनिक भएसँगै सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसकेको बताउँदै उहाँले सरकारले अनुसन्धान गरी कानुनी प्रकृयाबाटै यस विषयको टुङ्गो लगाउने उल्लेख गर्नुभयो । नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टीबाट पनि छानविन हुनु पर्ने माग उठिरहेका बेला सचिवालय सदस्य रहनुभएका थापाले बाँस्कोटाविरुद्ध सरकारका निकायले मात्रै छानविन गर्ने जनाउनुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को बहस पनि उपयुक्त ढंगले टुंगो लगाउने दाबी गर्नुभयोे । एमसिसीको विषयमा सत्तारुढ दलले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले प्रतिवेदनको आधारमा सदनबाट अनुमोदन हुने बताउनुभयो । एमसीसी पारित भएपछि नेपालको विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भित्रिने उहाँको भनाइ छ ।

शनिबारबाट हेटौँडामा शुरु भएको बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको पहिलो दिन प्रदेशभरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशभरीका सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सरकारको सुरक्षा नीति र निर्देशनबारे जानकारी दिइएको थियो । गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका महाशाखा र चार सुरक्षा निकायले देशको पछिल्लो समयमा भइरहेको विविध विषयमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।

आइतबार दिनभर चल्ने गोष्ठिमा जिल्लागत रूपमा देखिएका सुरक्षाका चुनौती र पछिल्लो समयमा भइरहेको गतिविधिबारे गृह मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गर्ने बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री जम्मरकट्टेलको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा गृहमन्त्री थापा, मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, संघीय सरकारका गृहसचिव, गृहमन्त्रीका राजनितिक सल्लाहकार प्राडा इन्द्रजित राई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख गणेश अधिकारी, नेपाली सेनाका युद्ध कार्यका महानिर्देशक उपरथी राजेन्द्र कार्कीलगाय बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।