संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रेडक्रसले धेरै अनियमितता गरे पनि कारबाही नभएको भन्दै समितिले कुन कानुन अनुसार हुन्छ त्यसैअनुसार नियमको दायराभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

रेडक्रसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थाहा नदिई १६ पटकसम्म विधान संशोधान गरेको, सरकारलाई जानकारी नगराई करोडौं अनुदान लिएको र हालै भक्तपुरमा निर्माण गर्न लागेको गोदामघर निर्माणमा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रेडक्रसले धेरै अनियमितता गरे पनि कानूनको अभावमा कारबाही गर्न नसकेको बताउनुभयो । कानून अभावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमानेको र व्यक्ति नठगिएकाले ठगी मुद्दा लगाउन पनि नसकेको उहाँले बताउनुभयो । हाल रेडक्रसको अनियमितताबारे महानगरीय परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।