अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:४३ | Colorodo: 08:58

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न बेपत्ता आयोगको आग्रह

बिआरटीनेपाल २०७६ फागुन ६ गते ७:२४ मा प्रकाशित

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले द्वन्द्वबाट पीडित पक्षको सहमतिमा मात्र आयोगले क्षमादान दिनसक्ने र क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष सुवेदीले आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्ने बताउनुभएको छ । बेपत्ता आयोगले ६५ ओटा जिल्लामा अनुसन्धान सकेकोे बताउँदै उहाँले बाँकी ११ जिल्लामा पनि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थाल्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगमा बाँकी रहेका २५ सय ६ ओटा उजुरीको पनि फाइल खोलेर अनुसान्धान थाल्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सुवेदीले अहिले भएकै स्रोत, साधन र जनशक्तिले पनि काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै बेपत्ता भनेर आयोगमा उजुरी परेका केही व्यक्तिहरु सम्पर्कमा आएको भन्दै ती व्यक्तिहरुको सूची केही दिनमा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकै कारणले कसैको सम्पत्ति हस्तान्तरण रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न पनि सुवेदीले आव्हान गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू