चर्चित ब्यापारिक घरानिया चैधरी ग्रुपले टेलिकमको नाममा सरकारबाट अनुदान स्वरुप लिएको १ करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर झ्वाम पारेको तथ्य खुलेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सो तथ्य खोल्नुभएको हो ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार ग्रामिण दुरसञ्चार पूर्वाधार बिकाशका लागि तात्कालिन एसटिएम (हालको सिजी टेलिकम) लाई बिश्व बैंकसँग ऋण लिएर सरकारले उपलब्ध गराएको सो परिमाणको अनुदान झ्वाम पारिएको हो । चौधरी ग्रुपको बदमासी बाहिर आएसँगै सरकारले चौधरी ग्रुपको स्वामित्व रहेको सिजी कम्युनिकेसनमाथि छानविन अघि बढाएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार अव सिजी टेलिकमको सवै हिसावकिताव हेरिनेछ । चौधरी ग्रुपले गरिब जनतालाई देखाएर लिएको ऋणको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले छानविन अघि बढाउने निश्कर्षसहित काम थालेको हो ।

‘एसटिएम खरिद गरेपछि सिजीमाथि दायित्व पनि आएको हुन्छ, तत्कालीन एसटिएमले विस्तार गर्नुपर्ने ५३४ गाविसमा विस्तार गर्नुपर्ने सेवा के कस्तो अवस्थामा छ ?, भिसिआट प्रविधि कहाँ छ ?, सम्पत्ति कति हिनामिना भएको छ ?, त्यसको छानविन हुन्छ,’ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले एमसिसीको उदाहरण दिँदै सर्तअनुसारको काम पूरा नभए रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताउनु भयो । ‘अनुदान फिर्ता नमागिएला तर सर्तअनुसाको काम नभए त रकम जान्छ नि, अहिलेको बहुचर्चित एमसिसी पनि यही हैन,’ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

सिजीलाई लाइसेन्स लिनका लागि प्रक्रियाअनुसार आउन आग्रह गर्दै ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट आउनु प्रक्रियाविपरीत भएको जनाउ पनि उहाँले दिनुभयो । लाइसेन्स दिने प्रतिबद्धताको विषयमा आफू साक्षी नबसेको भन्दै गलत प्रचारवाजीमा नउत्रन पनि उहाँले सचेत गराउनु भयो । बर्सिलोनामा भेट भएका क्रममा विदेशीसँग मिलेर काम गर्नु राम्रो हो मात्रै भनेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । सिजीका मालिकहरू भाग्यमानी भएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनु भयो ।

‘अरूले लगानी गर्दा जोखिम मोल्नुपर्छ, सिजीका मालिकहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ, अरूले कम्पनी उहाँलाई सरकारलाई ऋण काढेर दिएको छ’ बाँस्कोटाले भन्नुभयो । राज्यले दिएको रकमबाट कति उपकरण किनेको र अहिलेसम्म कति काम भयो ? भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सीजीमाथि प्रश्न गर्नुभयो । यही काम कर्मचारी वा मन्त्रीले गरेको भए भ्रष्टाचार खेप्नुपर्ने सिजीले भने छुट पाएको उहाँको भनाई थियो । यही अवस्थामा सिजीमाथिको पनि छानविन हुने भन्दै कागज अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।