प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

लामो छलफलपछि सो विधेयक पारित भएको हो । नेपालको खेलकूद सङ्घीय संरचनामा गएको सभापति घर्तीले बताउनुभयो । समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा भलिबललाई नै राष्ट्रिय खेलका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । लामो रस्साकस्सीपछि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा विधेयकमा किटान गरिएको छ ।

पारित भएको सो विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् का सदस्य–सचिवको नियुक्ति सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार गरिनेछ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्य–सचिवको नाम सिफारिस गर्नेछ । समितिले सदस्य–सचिवका लागि एक महलिासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्ने सो विधेयकमा उल्लेख छ । सो विधेयकअनुसार सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

यसअघि राखेप सदस्य–सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो । सदस्य–सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर, स्नातक उत्तिर्ण गरेको तथा खेलकूदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।