सर्वोच्च अदालतले प्रतिनीधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदमा नरहन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सापकोटालाई सभामुख बनाउन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चले सापकोटालाई सभामुख बनाउनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। अदालतले २०६८ सालमा जस्तै कुनै पनि व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रुपमा अभियोग लागेकै अवस्थामा सार्वजनिक पदमा जान रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नठहरिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सापकोटालाई सभामुख पदमा आसिन हुन बाधा नपुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।