सरकारले विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको नौ सय ४६ रोपनी जग्गा सरकारले फिर्ता गरेको छ । सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले दुइबर्षको अवधिमा २३ जिल्लाका व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गराएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको हो ।

त्यस्तै, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार सात सय ८३ वर्गमिटर जग्गा समेत हदबन्दीभन्दा बढि भेटिएकाले कारोबार रोक्का गरिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री अर्यालले २६ हजार एक सय ७६ हेक्टर जमिनको पुनः नापी, गाउँ ब्लक नापी र बिशेष नापी गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, उदयपुरको बेलका नगरपालिका तीनको १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र १७ सय ८६ घरधुरीको ३३ सय कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।

सरकारी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनअनुसार तीन सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । त्यस्तै, गुठी जग्गाअन्र्तगत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौँ महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै एक सय आठ विघा गुठी जमिन सरकार नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले ती गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा छ ।

हालसम्म मन्त्रालयले एक सय आठ मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ । देशभर रहेको एक सय ३१ मालपोत मध्ये ५÷६ ओटा सञ्चालनमा छैनन् । बाँकी मालपोतमा यसैबर्ष अनलाइनमार्फत कारोबार पु¥याउने मन्त्रालयलको लक्ष्य छ । देशभर ११ ओटा मालपोतबाट छिटो छरितो सेवाप्रवाह दिन डिजिट्लाइज सिस्टमार्फत नमुना मालपोत घोषणा गरिएको छ ।