सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि सरकारले गठन गरेको प्रशासन सुधार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले अध्ययनपछि तीन तहको प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक सुझाव पनि दिएको छ । संघीय शासन व्यवस्थाम धेरै तहको सरकार हुने भएकाले प्रशासन चुस्त र दुरुस्त राख्ने संयन्त्रहरु गठन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रशासन सुधार समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान दुरुपयोग हुने कुरामा ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संघीय सरकारले विकासका लागि अनुदान दिने तर तल्लो सरकारले त्यसको दुरुपयोग गर्यो वा सदुपयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने त्यसको संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सुशानका राजनीतिक व्यवस्थासगै जनमुखी प्रशासन हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यस्तै तीन तहका कर्मचारीहरुको परिचालन सम्बन्धी तत्काल निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।