अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनाका लागि सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन १२ बुँदे सुझाव दिइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारलाई दिएको महत्वपूर्ण सुझाव भन्दै अख्तिायरले नीति, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थामा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लागयत भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाकिारीसमेत जोडिने भएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई अगायेगमा मातह रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचरको परिणाम सम्बोधन गर्ने अख्तियारको क्षमता सदृढ गरी हेर्नु कानुनी व्यस्था गनुपर्ने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणको लागि कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाले तलब कम हुन पनि भ्रष्टाचारको एउटा कारण रहेको बताउँदै कर्मचारीको तलबको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारलाई ८१ वटा सुझाव दिँदै महंगी र खर्च भन्दा तलब कम भएको कारणले घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्ने कार्य बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रमाणीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको भन्दै रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिनु पर्ने अख्तियारको सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै हरेक आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमश न्यूनीकरण गर्दै लैजानु आवश्यक औँल्याइएको छ । यस्तो पद्धतिको विकासका लागि बैंक मार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिलहरू कम्प्युटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्य्विधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिने सरकारलाई अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।