प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विश्वविद्यालय ऐनलाई एकीकृत बनाउन सदस्यहरुले सुझाव दिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७५ मा छलफल गर्दै उनीहरुले विश्वविद्यालय अन्र्तगत रहेको ऐनलाई एकीकृत बनाई सबै विश्वविद्यालयमा एकरुपता ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

सदस्यहरुले दूव्र्यवहारमा परेका र एचआइभी पीडित बालबालिकाले पनि निशुल्क शिक्षा पाउनु पर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सुझाएका छन् । छलफलमा भाग लिंदै सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले दलित र विपन्न समुदायका लागि छुटाइएको छात्रवृत्तिको प्रतिशत तोकिनु पर्ने र छात्रवृत्तिसहितको निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने विषय समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधान अनुरुप नै ऐन बन्ने भन्दै धेरै कुरा विश्वविद्यालयको छाता ऐनमा समेत समावेश हुने बताउनुभयो । बैठकमा सांसद जीवनराम श्रेष्ठ र उमेश श्रेष्ठले भने शिक्षासम्बन्धी धेरै ऐन र कानुन रहेकाले एक अर्कोसँग बाझिने सम्भावना रहेको भन्दै छुट्टै कार्यसमिति बनाएर छलफल गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।