काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गामा यती समूहको निर्माणाधीन भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधिश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ट्रष्टले यति समूहसँग गरेको सम्झौतामा त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आउँदो माघ १ गते अदालतले बोलाएको छ । यति समूहलाई अवैधानिक रूपमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा अधिवक्ता परिवर्तन राईले रिट दायर गर्नुभएको थियो । मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

अदालतले यस विषयलाइ सार्वजनीक महत्वको विषयका साथै कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी सुनुवाइमा एमिकस क्युरीसमेत गठन गर्न माग गरेको छ ।