समयमै शुल्क नदिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज निर्णय सरकारले बदर गरिदिएको छ । व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालसहित समयमै शुल्क नदिएको भन्दै स्मार्ट टेलिकम र वेब सर्फर कम्युनिकेसनको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय सरकारले खारेज गरेको हो।

खारेजीको निर्णय बदर गर्दै कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन प्राधीकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारको निर्णयअनुसार यी तीन कम्पनीले पाँच किस्तामा बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने छ। पहिलो किस्ता आउने असार मसान्तभित्र र बाँकी चार किस्ता ४ बर्षभित्र बुझाउनुपर्ने छ।

सुमार्गीको हेलो नेपालले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बापतको ८० करोड रुपैयाँ तोकिएको समयमा नदिएका कारण प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेपछि हेलो नेपालले सरकारसमक्ष पुनरावेदन दिएको थियो।