नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतसँगको सिमा विवाद सुल्झाउन सरकारले कुटनीतिक पहल थालिसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले सिमा विवाद बारे समस्या समाधान गर्न भारतलाई औपचारिक पत्र दिइसकिएको र वार्ताको तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।

प्रेस संगठन कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले भारतले वार्ताका लागि मिति नतोकेकाले उसको जवाफको पर्खाइमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो । युद्धबाट नभई कुटनीतिक तबरले सिमा समस्या समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहनु भएका पोखरेलले सीमा लगायतका राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषय सबैको साझा सरोकारको विषय भएको बताउँदै यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल र भारतबीच औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

दुई देश बीचको सिमा विवाद भएको ठाउँलाई नक्सामा समेट्दैमा त्यो जमीन भारतको नहुने र दुई देशको सहमतिमा मात्र विवाद समाधान हुने दाबी गर्नुभयो । भारतले वार्ताको मिति नतोक्दा विलम्ब भएको उहाँको भनाइ छ । सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर तथ्य र प्रमाणका आधार सरकारले सिमा विवादलाई सल्टाउने जिकिर उहाँको छ । वर्षौदेखि भारतसँग सिमा विवाद भएपनि पहिलो पटक वर्तमान सरकारले औपचारिक रुपमा सिमा विवादबारे भारतलाई जानकारी गराएर समस्या समाधान गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो ।

मिलिनियम च्यालेन्ज परियोजना (एमसीसी) को बारेमा संसदमा छलफल हुने र संसदले नै टुंगो लगाउने मनत्री पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय हित विपरित हुने गरी अमेरिकाले दिने सहयोग सरकारले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने उहाको जिकिर थियो । नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले ट्रष्टको नीति नियमअनुसार यसको सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यवसाय अभिवृद्धिमा उपयोग गरिने व्यवस्था रहेकाले अन्य प्रयोजनका लागि नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो । पोखराका रत्नमन्दिर, हिमागृहलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार पोखरा महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर उच्चतम हित हुने गरी उपयोग गर्ने पोखरेलको भनाई थियो ।