काठमाडौं: उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय समिति नै बनाएर अनुगमन गर्ने बताएका छन्। सेजका पूर्वधारहरु अझै पूर्ण हुन नसकेको, उद्योगीहरूले आवश्यक सुविधा नपाएको र कतिपय उद्योगीले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव आवश्यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्री भट्टले आफू सहितको टिम गएर अनुगमन गर्ने र समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ, प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव भएको छ। सेजमा पनि केही समस्या छन् भन्ने विषयमा म, राज्यमन्त्री, सचिव लगायतको टिम नै बनाएर सेज अनुगमन गर्ने छौँ, व्यवहारिक समस्या ‘अन द स्पोर्ट’ समाधान गरिने छ, नीतिगत सुधारको काम पनि भइरहेको छ’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन र समुन्नति फाउन्डेसनले भैरहवा सेजको अवस्थाबारे गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टले भने। मन्त्री भट्टले निर्यात वृद्धि गर्नको लागि ल्याइएको सेजनमा उद्योगी आकर्षित नभएको विषयमा समस्या केलाएर समाधान गर्ने बताए। ‘भैरहवा मात्रै हैन सिमरामा पनि उद्योगी आकर्षित नभएको देखियो, के समस्या हो हामी समाधान गर्छौँ’ मन्त्री भट्टले भने।

उनले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान अन्तर्गत अघि बढे पनि नयाँ परिवेशअनुसार सत्ताको अनुभव गराउन केही समस्या रहेको बताए। राजनीति वा कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिएर अव नुपुग्‍ने भन्दै अब यस्ता समस्या केलाए जाने बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले सेजमा देखिएमा समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताए। उनले आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि सेजका जस्तै गरी अन्य क्षेत्रको पनि समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्न पर्ने बताए। स्थिर र बलियो सरकार आउँदा पनि निजी क्षेत्र र आम जनताले अपेक्षाकृत सुधार पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ ।

उनले भैरहवा सेजमा २० रुपैयाँको भाडा नगण्य भए पनि अन्य समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुने बताए। सरकारले यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि बैङ्कको ब्याजदर कम गर्न, समयमै पूर्वाधार विकास तथा मर्मत सम्भार गर्न सकिने बताए। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग जानको लागि आकर्षित गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने बताए। विशेष कमिटी बनाएर नै यस क्षेत्रका मस्या समाधान गने र अन्य सेजहरूमा ठाउँ पाउनको लागि उद्योगी लाइनमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने मन्त्री दुगको भनाई छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद् डा. शङ्कर शर्माले आवेदन दिएकामध्ये पाँच उद्योगीले फिर्ता भएको विषयमा सरकारले कारण खोज्नु पर्ने बताए । अहिले पनि २२ वटा प्लट खाली रहेको विषय र १० वर्षअघि बनेका पूर्वाधार बिग्रेको र जङ्गल जस्तो देखिएका विषयलाई पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

अर्थविद् शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन सम्बन्धित ऐन संशोधन भए पनि नियमावली नबनेसम्म अर्थ नरहेको भन्दै आगामी छ महिनाभित्र नियमावली ल्याउन आग्रह गरे। वि नियमावली नबनेको कारण कर्मचारी भर्ना नगरिएकोले वि नियमावली बनाउन, बत्तीको समस्या समाधान गर्न, सब स्टेसन बनाउन टेन्डर लगाउन लगायतका काम गर्नको लागि आग्रह गरे। त्यस्तै सेजमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको काम पनि छिट्टै गर्नको लागि उनले आग्रह गरेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजले गरेको अध्ययन अनुसार २००१ देखि भैरहवा सेजको प्रक्रिया सुरु भएकोमा अहिलेसम्म तीन वटा उद्योग सञ्चालन भएका छन्। १३ वटाले उद्योग सञ्चालनको प्रतिबद्धता गरेको र पाँच वटा फिर्ता भएका छन्। फिर्ता भएका उद्योगहरूले सेज जुन अवधारणाबाट आउनु पर्ने भनिएको थियो त्यसअनुसार नआएको सेजका नाममा सरकारले जग्गा भाडामा लगाउने काम गरेको , एकद्धार नीति कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारणले फर्कनु परेको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०१५/१६ देखि हालसम्ममा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारले बजेट खर्च गरेको देखिएको छ। भने ६ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको देखिएको छ।

सेजमा उद्योग स्थापना गरिरहेका उद्योगहरूले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्न समस्या पर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय कार्यालयमा कर्मचारी नभएको पनि गुनासो गरेका छन्। स्थानीय निकायले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए गर्न भनेर दबवार दिएको बताएका छन्। मागको आधारमा विद्युत् आपूर्ति नभएको पनि गुनासो उनीहरूको रहेको छ।

सेज प्राधिकरणका उप सचिव सुन्दर थापाले मागको आधारमा बिजुलीको समस्या नभएको दाबी गरेका छन्। उनले मर्मत सम्भारमा भने अपेक्षित काम गर्न नसेको स्वीकार गरे। ५८ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा नौ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नु परेको उनको गुनासो रहेको छ। उनले अहिले भैरहवा सेजमा स्थापना भएका उद्योगले निर्यात सुरु गरिसकेको पनि जानकारी गरा थापाका अनुसार अहिलेसम्म भैरहवा सेजमा स्थापना भइसकेका तीन उद्योगको तर्फबाट डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात भइरहेको छ ।

भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेका पञ्चकन्या उद्योगका प्रतिनिधि खडानन्‍द चौधरीले मुख्य रूपमा बत्तीको नै समस्या परेको बताए। उनले कम कर्मचारीकी भएको कारण काममा सहज करणमा पनि समस्या रहेको बताए।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजको मूल मर्म नै निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको भन्दै निर्यात नै कम गर्ने तर्फ केन्द्रित नहुन आग्रह गरे। उद्योगीको माग बमोजिम ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशतमा झारेको बताए। उनले सेजमा विशेष सुविधा पनि दिएको भन्दै अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अर्को नाम जस्तो सेज गराउन नहुने बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा आगामी एक महिना भित्र १५ मेगावाट विद्युत् दिन र यथास्थितिमा ५ मेगावाट विद्युत् दिन समस्या नरहेको बताए। उनले सेजक्षेत्रमा सवस्टेशन निर्माण भएसँगै त्यसको समस्या कम हुन उनको भनाई छ। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा वन र सडक विभागबाट अवरोध सिर्जना हुँदा समयमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।