साझा पार्टीले सूचना प्रविधि विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिएर संशोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग माग गरेको छ । विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न पार्टीले एक विज्ञप्तीमार्फत सरकारसँग माग गरेको हो ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक भएको पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले आज निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै साझाले त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सूचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छ ।

वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायाभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयकका सजाय असामान्य र अत्यधिक रहेको भन्दै साझाले विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियन्त्रण लागू हुने तर्फ सचेत गराएको छ ।