उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधानको मर्म अनुरुप ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ । संविधानले तीन वटै तहका सरकारको काम परिभाषित गरेपनि कामगर्ने शैलीमा पुरानै आचरण हावी हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधानको स्प्रिट अनुसार आउन नसकेको बताउनुभएको हो ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मंगलबार आयोजना गरेको ‘समावेशी विकास र समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था र त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजानेहरुबीच द्धन्द हुँदा विकास निर्माणका गतिविधिमा समेत अवरोध भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्य संरचना र प्रणाली परिवर्तन भएपछिको कानून र संरचना अझैपनि पूर्णरुपमा निर्माण नभएकाले व्यवहारिक रुपमा अन्तर विरोध भइरहेको र त्यसको असर बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा परेको बताउनुभएको हो ।

समावेशी आर्थिक विकासका लागि तीन वटै तहका सरकारको संलग्नता र सक्रिय सहभागिताबाट मात्र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन र निरिक्षणमा जानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विकास मैत्री सरकारी नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनुपर्ने, स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन तथा इमान्दार कर्मचारीतन्त्रको विकास भएमात्र आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो ।